RERA ACT SUGGESTIONS

प्रती,
श्री देवेंद्र फडणवीसजी
मा. मुख्य मंत्री, 
महाराष्ट्र राज्य,
मंत्रालय, मुंबई 400032

विषय: महाराष्ट्र राज्याने दि.8 डिसेंबर 2016 रोजी राजपत्रात प्रसिध्दी केलेला रेरा कायदा रद्द करून केंद्र सरकारने लागू केलेला रेरा कायदा जसा आहे तसा स्वीकारणे बाबत

मा. महोदय,
अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत पुणे ने आपणास प्रत्यक्ष भेटून जून 2016 मधे पुणे येथील 40 बिल्डर चे प्रोजेक्ट मधील 15675 ग्राहकांना  त्यांच्या हक्काच्या फ्लॅटचे पझेशन देण्याबाबत व बिल्डर लोकांचे माफीया राजची समाप्ती करणेबाबत निवेदन दिले होते.  सदर निवेदन सादर केले तेव्हा आपण कोणत्याही परिस्थितीत राजकीय दडपण न घेता निष्पक्ष चौकशी केली जाईल असे आश्वासन दिले होते.

त्यामुळे मा. पोलीस महासंचालक यांनी आपल्या आदेशानुसार  2 जुलै रोजी परिपत्रक काढून सर्व पोलीस ठाण्यात बिल्डर विरोधात पोलीसांकडे मोफा कायद्यात तरतूद आहे त्याप्रमाणे गुन्हा दाखल करून घेण्यास कळविले.  त्यामुळे महाराष्ट्र राज्यातील असंख्य ग्राहकांनी आपले सरकार मोदीजींप्रमाणे प्रामाणिक आहे व काँग्रेस व राष्ट्रवादि पक्षाचे काळात मुजोर झालेल्या बिल्डर च्या माफीया राजची समाप्ती होत आहे असे वाटले.

संपूर्ण राज्यात अनेक ठिकाणी बिल्डर विरोधात पोलीसांकडे एफ आय आर दाखल होऊ लागले.
लोकांना ज्ञाय मिळेल असे वाटले.

पण बिल्डर लाॅबीने आपल्या मंत्री मंडळीना राजी करून व पोलीस महासंचालक यांना हाताशी धरून दि 17 जुलै रोजी नवीन परिपत्रक जारी केले व पहील्या परिपत्रकातील हवा काढून घेतली.

कायदा मंत्री व गृहनिर्माण मंत्री तसेच विविध सचिव यांनी  8 डिसेंबर रोजी रेरा कायदा राज्य शासनाने लागू करण्यासाठी राजपत्रात प्रसिद्ध केला व महाराष्ट्र राज्यातील ग्राहकांना प्रचंड मोठा धक्का बसला.

महाराष्ट्र राज्य सरकारने केलेला रेरा कायदा हा केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या रेरा  कायदा मधील ग्राहकाभिमुख तरतुदी काढून टाकून बिल्डर धार्जिणे बदल केले आहेत.
सदर कायदा हा उत्तर प्रदेश व ईतर राज्यातील रेरा कायद्यापेक्षाही खराब व ग्राहक विरोधी कायदा मंजूर करून महाराष्ट्र राज्याने पूर्वीच्या मोफा कायद्यात असलेल्या चांगल्या तरतूदीपण नवीन रेरा कायद्यात काढून टाकल्या आहेत.

बिल्डर लाॅबीने सदर कायदा ड्राफ्ट केला आहे की काय अशी शंका येते. तसेच आपल्या सरकारमधील मंत्री, आमदार व प्रशासकीय अधिकारी हे ग्राहक विरोधी व बिल्डर धार्जिणे धोरण स्वीकारत आहेत अशी खात्री वाटते आहे.

महाराष्ट्र राज्यातील ग्राहकांना मोदींनंतर केवळ आपणावरच विश्वास आहे तरी आपण यात जातीने लक्ष घालून सदर राज्य सरकारने प्रसिद्ध केलेले 8 डिसेंबर चे रेरा ची राजपत्रे मागे घ्यावीत व केंद्रीय रेरा कायदा जसाचा तसा लागू करावा हि विनंती.

कळावे,
आपला विश्वासू

विजय सागर
अध्यक्ष
अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत पुणे महानगर,
634, सदाशिव पेठ, पुणे 411030